१५ श्रावण २०८१, मंगलवार १३:२६
धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश पछिल्लो १५ दिनदेखि बेखर्ची छ । असार १ गते प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट असार मसान्तसम्म पारित नभएपछि अहिले प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था सृजना भएको छ । आर्थिक ऐन नआउँदा १५ दिनदेखि राजश्व संकलन रोकिएको छ भने विनियोजन ऐन नआउँदा प्रदेश सरकारले गर्न पाउने खर्चमा पनि अवरोध सृजना भएको छ । आम्दानी र खर्च नहुँदा पनि प्रदेश कसरी चलिरहेको छ त रु ‘अहिले पैसा नहुँदा सरकारले खर्च गर्न पनि नपाउनु पर्ने हो तर, मन्त्रीहरू घुमेकै छन्, इन्धन खर्च भएकै छ । यी सबै कुरा अहिले उधारो राखेर बजेट आएपछि उहाँहरूले मिलाउनुहुन्छ’, एक उच्च कर्मचारीले सुनाए ।
१५ दिनसम्म करिब ६ करोड राजश्व संकलन रोकिएको छ । प्रदेशमा दैनिक ४० लाख हाराहारी राजस्व गुमाइरहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले बताए । ‘प्रदेशको आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेका कुनै पनि राजश्व १५ दिनदेखि संकलन भएको छैन’, उनले भने, ‘गत वर्ष साउनमा प्रदेश सरकारले साढे १२ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो । अहिलेसम्म शून्य छ ।’ बजेट र सम्बन्धित ऐनहरू असार मसान्तभित्र प्रदेशसभाबाट पारित भएमात्र सरकारले साउनबाट राजस्व उठाउन र खर्च गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । अहिले दुवै रोकिएको छ । ठूला खर्चहरू नभए पनि सामान्य खर्च भने उधारोमै चलिरहेको छ ।
अहिले दैनिक एक लाख भन्दा बढी उधारो खर्चमा प्रदेश चलिरहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुमान छ । प्रदेश र प्रदेश मातहतका कार्यालयमा खर्च भइरहेका छन् । ‘सबैभन्दा धेरै अहिले पनि इन्धन खर्च देखिन्छ । अन्य सामान्य प्रशासनिक खर्च पनि उधारोमै चलिरहेको छ’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार अहिलेसम्म त्यस्तो रकम २० लाखभन्दा माथि छ । आर्थिक मामिला मन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता अक्कल रावल पछि स्रोत भर्ना गर्ने गरी खर्च धानिरहेको बताउँछन् । ‘अब बजेट आउँदा पनि साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी आउने हो अहिले ठूला खर्च भएका छैनन् साना खर्चहरू पछि स्रोत भर्ना हुन्छन्’, मन्त्री रावलले भने ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर रोकाया अहिले प्रदेशमा बजेट शून्यता हुँदा निकै समस्या पैदा भइरहेको बताउँछन् । ‘प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा छ अहिले खर्च गर्न र राजश्व संकलन गर्ने काम पुरै बन्द छ उनले भने, यसले धेरै समस्या निम्त्याएको छ । उनका अनुसार अझै केही दिन यस्तै रहे समस्या बढ्दै जाने बताउँछन् । प्रदेशमा अहिले सबैभन्दा धेरै सेवाग्राहीको भिडभाड हुने यातायात व्यवस्था कार्यालय पनि अहिले सुनसान छ । सवारीतर्फको सम्पूर्ण दर्ता, नामसारी, नवीकरण, बाटो इजाजत लगायतका कामहरू ठप्प छन् । महेन्द्रनगर, डोटी र डडेल्धुराका कार्यालयको अवस्था पनि यस्तै छन् । एकातर्फ राजश्व संकलन रोकिएको छ भने अर्को तर्फ आएको सेवाग्राहीहरूले दुख पाएर फर्किनु परेको कार्यालय प्रमुख शाह बताउँछन् ।
यस्तै समस्या घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा पनि रहेको छ । उद्योग र वाणिज्यतर्फको काम गर्दै आएको यस कार्यालयमा दर्ता, नवीकरण, उद्देश्य परिवर्तन, ठाउँ सारी र खारेजी लगायतका सम्पूर्ण कामहरू ठप्प रहेको कार्यालय प्रमुख कमल प्रसाद ओझा बताउँछन् ।
‘राजनीतिक रस्साकस्सी पनि उस्तै
प्रदेशमा वित्तीय शून्यताको अवस्था आउँदा पनि सरकार गम्भीर भएको देखिएको छैन । २० गते मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीलाई एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि उनी अल्पमतमा परेका हुन् । बहुमतमा हुँदासम्म असार १ गते प्रस्तुत भएको बजेटमा छलफल गराएर पास गराउन चासो नदिएका मुख्यमन्त्री सोडारीले अल्पमतमा परेपछि अध्यादेशको बाटो रोजे । अध्यादेशको लागि संसद् अन्त्य गरेको भोलिपल्टै एक चौथाइ सांसदले लिखितरूपमा विशेष अधिवेशनको माग गरेपछि अहिले प्रदेशमा विशेष अधिवेशन चलिरहेको छ ।
विशेष अधिवेशनमा पनि सरकारको उपस्थिति छैन । ८ गते र १३ गतेको बैठकमा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री सोडारीको निर्देशन उल्लङ्घन गरेर भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री टिका थापा संसद्मा गइन् । १३ गते नै उनलाई मुख्यमन्त्री सोडारीले बर्खास्त गरे । त्यसपछि १४ गते सरकारका कुनै पनि मन्त्री संसद्मा उपस्थित नहुँदा संसद् अनिश्चितकालसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ । मन्त्री उपस्थित नभएर संसद् स्थगित भएपछि प्रतिपक्षी दलहरूले हिजो मोबाइलको लाइट बालेर सरकारको खोजी गरेका थिए भने तीन ठुला दलले विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री सोडारीसँग १८ गतेसम्मको संवैधानिक समय छ । त्यसअघि नै उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले सम्म उनले मिति तय गरेका छैनन् । सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार मुख्यमन्त्री सोडारीले भोली वा पर्सि विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस्